अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत किफायती आवासों के लिए 3 नवम्बर से आॅनलाईन आवेदन करें

शहरी गरीब व्यक्ति अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत  किफायती आवासों के लिए 3 नवम्बर से आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार ने इस सम्बंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने संबंधित मंत्रियों श्री एम वैंकेया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए हैं। 

देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां 3 नवंबर, 2016 से मात्र 25 रुपये प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एमओयू के अनुसार सीएससी लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्‍ध करायेगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी।

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पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

02-नवंबर-2016 

शहरी गरीब किफायती आवासों के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा कॉमन सर्विसेज सेंटर एसपीवी ने एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए

श्री एम वेंकैया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद ने पहल की सराहना करते हुए कहा – इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को नई गति मिलेगी

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एक महत्‍वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत सस्‍ते आवासों के लिए शहरी गरीब कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आज संबंधित मंत्रियों श्री एम वैंकेया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए।

देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां 3 नवंबर, 2016 से मात्र 25 रुपये प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एमओयू के अनुसार सीएससी लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्‍ध करायेगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। लाभार्थी ऑनलाइन पीएमएवाई (शहरी) के फायदे के बारे में जानकारी लेने के लिए नजदीकी सीएससी जा सकते हैं। अगर लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सीएससी इसे पाने में लाभार्थी की मदद करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समर्थ है, जिसका मतलब यह है कि यह आवेदन विधिवत सत्‍यापित करने के बाद प्रस्‍तुत किया गया है।

इस अवसर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि डिजि‍टल इंडिया मिशन देश में बदलाव ला रहा है और शहरी स्‍थानीय निकायों में स्‍वयं जाकर आवेदन करने में होने वाली कठिनाई को दूर कर सीएससी एसपीवी के सहयोग से पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत अधिक शहरी गरीबों को लाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि जहां 2005 – 14 के दौरान 13.70 लाख शहरी गरीबों के लिए किफायती आवासों के लिए मंजूरी दी गई थी, वहीं पिछले एक वर्ष में शहरी गरीबों के लिए लगभग 11 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और ऑनलाइन आवेदन से यह संख्‍या और बढ़ेगी।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सीएससी डिजि‍टल इंडिया मिशन का अग्रदूत है और कौशल तथा ऑनलाइन सेवा आपूर्ति के जरिए यह समाज के विभिन्‍न वर्गों को सशक्‍त बना रहा है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव श्री अमृत अभिजात और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ श्री दिनेश त्‍यागी ने एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए।

Source : PIB