शहरी क्षेत्र के सभी लोगों विशेष कर गरीबों को बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रति‍बद्ध

सरकार शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों और विशेष रूप से गरीबों के लिए बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों और विशेष रूप से गरीबों के लिए बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस बारे में विभिन्न पहल शुरू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रमुख नए शहरी मिशनों ने एक एकीकृत शहरी आवास मॉडल का गठन किया है। 

पत्र सूचना कार्यालय 

भारत सरकार

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 

05-अक्टूबर-2017

आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित कराने की इच्छुक है 

श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर अपनी समस्याओं को दूर करेगा

शहरी क्षेत्रों में 28 लाख किफायती मकानों की मंजूरी

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व पर्यावास दिवस मनाया

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों और विशेष रूप से गरीबों के लिए बेहतर आवास सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस बारे में विभिन्न पहल शुरू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रमुख नए शहरी मिशनों ने एक एकीकृत शहरी आवास मॉडल का गठन किया है। श्री पुरी ने ऐसा नई दिल्ली में आवास नीतियां : सस्ते घर' विषय पर आयोजित 'विश्व पर्यावास दिवस' के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा।  

उन्होंने ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) जैसे नए शहरी मिशन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते घर सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) जैसे अन्य मिशनों का उद्देश्य बेहतर आवास के लिए अति आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।

पीएमएई (शहरी) के तहत, मंत्रालय ने अभी तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न और मध्य आय समूहों के लोगों के लिए 154,180 करोड़ रुपये के निवेश से 28,57,321 किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन घरों के लिए 42,278 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी मंजूर की गई है।

श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने लोगों की घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए, विशेषकर किफायती मकानों के लिए आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के सामने विभिन्न कारणों से अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस क्षेत्र में एक बार फिर से उछाल आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय के बाद सरकार इस क्षेत्र के हितों के लिए इसे एक विनियामक ढांचे के तहत लायी है।

श्री पुरी ने 2030 तक अर्जित किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर इन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए भारत का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। उल्लेखनीय है कि 17 एसडीजी में से 15 शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में हैं और सरकार शहरी प्रशासन की क्षमता में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

Release ID: 67496

Source : PIB