महात्मा गाँधी सेवा केंद्र योजना का शुभारम्भ 19 नवम्बर से, 116 सेवाओं का मिलेगा लाभ

महात्मा गाँधी सेवा केंद्र योजना का शुभारम्भ 19 नवम्बर से, 116 सेवाओं का मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने स्व. इंदिरा गाँधी के जन्म दिवस 19 नवम्बर को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ करने जा रही है, जिसका नाम है "महात्मा गाँधी सेवा केंद्र योजना". इसके तहत अब लोगो को तहसील स्तर तक लोक सेवा केंद्र पर आवेदन देने नही जाना पड़ेगा. अब पंचायत के महात्मा गाँधी सेवा केंद्र पर ही इन सब सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. इस सम्बन्ध में पत्रिका की इस रिपोर्ट को पढ़ें:

पत्रिका: दमोह. राज्य शासन द्वारा एक महत्वाकांक्षी महात्मा गाँधी सेवा केंद्र योजना प्रारंभ करने जा रही है। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गाँधी के जन्म दिवस 19 नवम्बर 19 से पंचायत स्तर पर प्रारंभ होगी। जिले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी दमोह जनपद के ग्राम इमलाई में शाम 4 बजे इस योजना का शुभारम्भ करेंगे. कलेक्टर तरुण राठी ने इस योजना के सम्बन्ध में बताया अब ग्रामवासियों को तहसील स्तर तक लोक सेवा केंद्र पर आवेदन देने नहीं जाना पड़ेगा।

अब पंचायत के महात्मा गाँधी सेवा केंद्र पर जाकर यह सब सुविधा मिल सकेगी। बताया गया है कि जिले की 7 तहसीलों की 112 पंचायतों में यह सुविधा 19 नवम्बर से एक साथ प्रारंभ होगी। तहसील बटियागढ़ में 18,दमोह में 28, हटा में 09, जबेरा में 20, पटेरा में 04, पथरिया में 16 और तहसील तेंदुखेडा में 17 महात्मा गाँधी सेवा केंद्र खोले जायेंगे।

उन्होंने बताया कि महात्मा गाँधी सेवा केन्द्रों में जीटूसी सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से जाति-प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, खेसरा, नक्शा इत्यादि सेवायें दी जायेंगी।

जीटूबी सेवाओं में ग्राम पंचायतों में शासन से वाणिज्य के लिए दी जाने वाली सेवाएँ यथा कोर बैंकिंग, डाक सेवाएँ, मोनोरंजन सेवाएँ, रेल, बस, हवाई जहाज यात्रा टिकट बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान इत्यादि सेवाएँ निर्धारित शुल्क में दी जायेंगी।

जीटूजी सेवाओं के तहत ग्राम पंचायत द्वारा केंद्र व राज्य शासन से सम्बंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराई जायेंगी। पंचायती राज द्वारा विकसित सॉफ़्टवेयरों की जानकारी प्रविष्टि करना, मनरेगा के मिस ऑडिट सॉफ्टवेर में जानकारी प्रविष्ट करना व समय समय पर शासन द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

स्रोत: पत्रिका