बजट 2020: किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 2022 तक आय दोगुना करने का लक्ष्य

बजट 2020: किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 2022 तक आय दोगुना करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानो को एक बहुत ही बड़ी राहत और ख़ुशी की बात कही है कि किसानों का आय 2022 तक दुगुना किया जाएगा. इसके लिए बहुत सारी प्रावधाने की गयी है. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए अमर उजाला के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

अमर उजाला : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की।

• किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
• 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
• खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
• पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
• पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
• महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
• चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
• कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा। 
• पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे।
• मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। 
• 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
• 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य।

किसानों को सालाना छह हजार रुपये की निश्चित राशि देने के लिए शुरू की गई पीएम-किसान योजना के मद में आवंटन राशि पर राज्यों की बेरुखी की वजह से आगामी बजट में कैंची चल सकती है। माना जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार इस मद में 20 फीसदी कम राशि का आवंटन करेगी। बजट 2019-20 में जहां योजना को 75 हजार करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2020-21 के लिए 60 हजार करोड़ मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल पश्चिम बंगाल ने योजना को लागू ही नहीं किया, जबकि अन्य कई राज्यों ने किसानों को इसका व्यापक लाभ नहीं पहुंचाया।

कृषि मंत्रालय की 'पीएम किसान' वेबसाइट के अनुसार, योजना के तहत कुल चिन्हित 8.80 करोड़ लाभार्थियों में से 8.35 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये की राशि दी गयी। वहीं दूसरी किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 7.51 करोड़, तीसरी में 6.12 करोड़ और चौथी किस्त में केवल 3.01 करोड़ (29 जनवरी तक) रह गई है।

बंगलूरू स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डा. प्रमोद कुमार ने कहा, ‘‘छोटे किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से यह योजना लाई गई लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की सूची लगातार घट रही है। यह बताता है बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं।’’ 

यूपी के 1.4 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी किस्त

लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारणों पर उन्होंने कहा, ‘‘पोर्टल पर डाले गये आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं। इसके अलावा योजना के लाभ के लिये आधार को बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है। संभवत: इसके कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान योजना से बाहर हुए हैं।’’ इसके कारण उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़ तथा पूरे देश में 5.8 करोड़ किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलने की आशंका है।

बिहार में चिन्हित 54.58 लाख किसानों में से जहां पहली किस्त 52.19 लाख किसानों को मिली थी, वह तीसरी किस्त में कम होकर 31.41 लाख रह गयी। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में 2.01 करोड़ लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। वहां पहली किस्त 1.85 करोड़ किसानों को दी गयी जबकि तीसरी किस्त में यह संख्या कम होकर 1.49 करोड़ पर आ गयी।

पिछले साल शुरू की गई थी योजना

सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी। एक दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिये 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में डाले जाते हैं। यह राशि 2,000-2,000 रुपये के रूप में तीन किस्तों में दी जाती है। जहां 2018-19 के चार महीनों के लिये इस योजना तहत 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं 2019-20 के बजट में इसके लिये 75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। मंत्रालय अब तक करीब 44,000 करोड़ रुपये ही वितरित कर पाया है जो आवंटित राशि का करीब 58.6 फीसदी है।

स्रोत : अमर उजाला