Kisan Rail योजना क्या है? रेलवे ने ‘किसान रेल योजना’ का तैयार किया प्लान

Kisan Rail योजना क्या है? रेलवे ने ‘किसान रेल योजना’ का तैयार किया प्लान

वित्त मंत्री द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए रेलवे ने किसान रेल योजना की शुरुआत की है, इसके तहत फल-सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली गयी है और फल-सब्जियों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुंचाने में ये ख़राब न हो इसके लिए रेफ्रिजरेशन वाला पार्सल वैन को भी खरीदने की तैयारी कर ली गयी है. इस खबर को और किसान रेल योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए जागरण जोश के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

जागरण जोश: रेल मंत्रालय ने हाल ही में किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल-सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ‘किसान रेल’ योजना तैयार कर ली है. रेलवे किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने हेतु बड़ी संख्या में ट्रेने चलाने की तैयारी कर रहा है.

रेलवे ने किसान रेल योजना को ध्यान में रखते हुए रेफिजरेशन की क्षमता वाले कंटेनर्स को खरीदने की तैयारी कर ली है. आने वाले समय में इस तरह के कंटेनर्स खरीदने के बड़े ऑर्डर कपूरथला कोच फैक्ट्री को मिल सकते हैं.

रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन

रेल मंत्रालय ने रेफ्रिजरेटर बोगियों की फ्लीट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री से खरीदी है. एक रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन की क्षमता 17 टन है. रेल मंत्रालय ने 9 रेफ्रिजरेटर बोगियों की फ्लीट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री से खरीदी है.

पीपीपी के माध्यम से किसान रेल शुरू

भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी. इसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे. दूध, मांस और मछली समेत शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों हेतु निर्बाध राष्ट्रीय शीत प्रशीतित श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी के माध्यम से किसान रेल चलाएगी. एक्सप्रेस तथा ढुलाई ट्रेनों में भी रेफ्रिजेरेटेड डिब्बे होंगे.

रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की योजना

भारतीय रेलवे की योजना भविष्य में 98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की है. पूरी तरह से इस मॉडल के निजी सार्वजनिक साझेदारी के आधार पर ही रखा जाए. एक रेक में 12 टन/कंटेनर क्षमता वाले 80 कंटेनर होंगे.

चार कार्गो सेंटर

रेलवे ने फल-सब्जियों की लोडिंग-अनलोडिंग हेतु भी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है. सरकार पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चार कार्गो सेंटर बनाएगी. ये कार्गों सेंटर गाजीपुर घाट (यूपी), न्यू आजादपुर (आदर्श नगर, दिल्ली), लासलगांव (महाराष्ट्र) और राजा का तालाब (यूपी) में बनाये जाएंगे.

रेलवे की योजना एक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की है. रेलवे की पीएसयू कॉनकॉर इसे पूरी तरह से बनाएगी. यह एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर सोनीपत में बनाया जाएगा. यह लॉजिस्टिक सेंटर 16.40 एकड़ में बनेगा.

पृष्ठभूमि

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रेलवे के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया था. बजट में रेल कृषि योजना की घोषणा होने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. बजट में कहा गया है कि खेती को प्रतिस्पर्धी बनाकर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है. बजट में खराब होने वाले सामानों के लिए कोल्ड सप्लाई चेन की सहज आपूर्ति का प्रस्ताव है.

स्रोत: जागरण जोश