1 जुलाई से शुरू हो रही है पीएम स्वनिधि योजना, मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा

1 जुलाई से शुरू हो रही है पीएम स्वनिधि योजना, मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा

कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गयी है, इसी को पटरी पर लाने के लिए और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वाले मजदूरों को राहत दिया जाएगा, अर्थात उन्हें कर्ज मुहैया कराया जाएगा. इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना है. यह योजना 1 जुलाई को शुरू हो रही है. इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10000 रूपये तक का लोन दिया जाता है. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए नई दुनिया के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

नई दुनिया: PM Swanidhi Yojana: कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से आम आदमी को जमकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा मार आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को पड़ी है। रेहड़ी-पटरी वाले भी कोरोना काल से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार 1 जुलाई से पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Scheme) की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना को एक साथ देशभर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 सीनियर ऑफिसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेहड़ी-पटरी वालों को रोजगार फिर शुरू करने में मदद के लिए ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना मदद करेगी।

1 जुलाई से मिलेगा योजना का लाभ

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी वालों को 1 जुलाई से मिल सकेगा। इस योजना के तहत उन्हें सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराया जाएगा जिससे वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इस योजना से लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलने की सरकार उम्मीद कर रही है।

10 हजार तक मिलेगा लोन

सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस लोन को वह एक साल में मासिक किस्त के रुप में लौटा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो लाभार्थी लोन किश्तों को समय से या समय से पहले चुका देतें हैं उन्हें सरकार सालाना ब्याज में 7 फीसदी की सब्सिडी भी देगी।

योजना पर नोडल अधिकारी रखेंगे नजर

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 34 नोडल अधिकारी इस योजना पर नजर रखेंगे। ये नोडल अधिकारी समय-समय पर राज्यों को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उनकी सहायता करेंगे। इसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नोडल अधिकारियों का ड्यूटी चार्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को गति देने और नए रोजगारों का सृजन करने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है।

स्रोत: नई दुनिया