इस योजना के तहत श्रमिकों को हर महीने मिलेगी 3000 रूपये पेंशन
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू की गयी जिस्समे से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सर्वोपरि है. इस योजना के तहत 3 अगस्त तक कुल 44,27,264 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं. इस योजना में पंजीकृत सभी श्रमिकों को हर महीने 3000 रूपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा. लाभार्थी के मृत्यु के पश्चात 50% धन राशि पेंशन के रूप मे दिया जाएगा.
News18: नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए तीन पेंशन योजनाएं शुरू की हैं. ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए हैं. इसमें पीएम-श्रमयोगी मानधन स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan) में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है. इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं. जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है. इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होते ही हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी. पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन (Pension) के रूप में दी जाएगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी. जबकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी को ही शुरू हो गया था. यह योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम है.
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते. स्कीम महीने में 15,000 रुपये से कम कमाने वालों के लिए है. यह योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है.
नामांकन वाले टॉप-5 स्टेट
खेती के साथ-साथ उद्योगों में भी अग्रणी हरियाणा के श्रमिकों ने इस योजना में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है. यहां अब तक 8,01,580 लोग इससे जुड़ चुके हैं. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 6,02,533 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. तीसरे पर महाराष्ट्र है जहां के 5,84,556 लोग जुड़ चुके हैं. 3,67,848 श्रमिकों के साथ चौथे स्थान पर गुजरात एवं 2,07,063 नामांकन पर पांचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ है.
कौन उठा सकता है लाभ
घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा ले सकते हैं. उम्र के हिसाब से प्रिमियम 55 से 200 रुपये तक होगा. इतना ही पैसा सरकार देगी.
लाभ के लिए इन कागजातों की जरूरत
आधार कार्ड, IFSC नंबर के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर. इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
स्रोत: News18
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