नए साल पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, पेंशन नियमों में सुधार

नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, पेंशन नियमों में सुधार

नए साल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी नियमों में सुधार किया जाएगा. इससे देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया है. इसके तहत जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाते हैं उन्हें सरकार क्षतिपूर्ति देगा. 

नई दुनिया: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ी राहत दी है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भत्तों से भरी सौगात लाने की संभावना है। नए आदेश के तहत पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसका देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। 7 वीं CPC के तहत, केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को ’विकलांगता मुआवजा’ देने का फैसला किया है। जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सेवा में बने रहते हैं, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस बदलाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमों के तहत विकलांगता लाभ के लिए पहले के प्रावधान ने उन कर्मचारियों को मुआवजा नहीं दिया था जो 1 जनवरी 2004 को नियुक्त हुए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे। कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा नया आदेश जारी किए जाने के बाद अब एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को असाधारण पेंशन (ईओपी) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा। इस कदम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे जवानों को विशेष रूप से 'युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर कर्तव्यों के प्रदर्शन में विकलांगता के कारण उनके मामले में रिपोर्ट की जाती है। यह नया आदेश सेवा नियमों में एक विसंगति को दूर करेगा, कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को देखते हुए, क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमों के तहत विकलांगता लाभों के पहले प्रावधानों ने उन लोगों को ऐसा मुआवजा प्रदान नहीं किया था। सरकारी कर्मचारी जिन्हें 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त किया गया था और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किया गया था। हालांकि, कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के साथ, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी असाधारण पेंशन (ईओपी) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद

केंद्र को इस महीने से महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन खातों में अधिक धन जमा किया जाएगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना है। मार्च 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2020 से पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत (DR) की डीए की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे / पेंशन की 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,510.04 करोड़ रुपये और 14,595.04 करोड़ रुपये होगा (जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए)। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार नियमों को सरल बनाने और भेदभावपूर्ण धाराओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इन सभी नई पहलों का अंतिम उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन करने में आसानी प्रदान करना है, भले ही वे पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी या बड़े नागरिक बन गए हों।

Atal Pension Yojana अटल पेंशन योजना: सुरक्षित भविष्य के लाभ प्रदान करती पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, आप हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि सेवानिवृत्ति के समय आपको कितनी पेंशन की आवश्यकता है और योजना में शामिल होने के समय आपकी आयु कितनी है। इस योजना के सदस्य अपना प्रीमियम मासिक, तिमाही या छह महीने में जमा कर सकते हैं। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल होते हैं, तो आपको 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए 42 रुपये का योगदान करना होगा। साथ ही, 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए, आपको 60 साल पूरे होने तक हर महीने केवल 210 रुपये जमा करने होंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो आपको 1,000 रुपये की पेंशन के लिए 291 रुपये और हर महीने 5 हजार रुपये की पेंशन के लिए 1,454 रुपये जमा करने होंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में, 52 लाख से अधिक नए शेयरधारक अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़े हैं। इससे दिसंबर के अंत तक इस सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों की संख्या बढ़कर 2.75 करोड़ हो गई। APY सरकार की गारंटीकृत पेंशन है। इसके तहत 60 साल की उम्र से शेयरधारकों को तीन लाभ दिए जाते हैं। इस योजना के तहत, अंशधारकों को पेंशन की गारंटी दी जाती है, शेयरधारक की मृत्यु के बाद पत्नी या पति को समान पेंशन की गारंटी दी जाती है। साथ ही, संचित राशि को नामिती को लौटाने का भी प्रावधान है।

Source: नई दुनिया