25 हवाई अड्डों का होगा निजीकरण, जानें कौन-कौन से एयरपोर्ट हैं इसमें शामिल !!

लोकसभा में 22 दिसम्‍बर 2022 को पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से नागर विमानन मंत्री ने बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण के 25 हवाईअड्डे नामत: भुवनेश्‍वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्‍बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्‍नै, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरूपति, हुबली, इम्‍फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून तथा राजामुन्‍दरी को 10782 करोड़ रूपये की आगत को देखते हुए, वर्ष 2022 से 2025 के दौरान पट्टे पर दिए जाने के लिए निर्धारित‍ किया गया है। तथापि, सरकार को प्राप्‍त होने वाली आगत का निश्चिम मूल्‍य लेनदेन के समय, बाजार की स्थिति, निवेशकों की इच्‍छा, लेनदेन की शर्तों आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

यह भी बताया गया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लाए गए हवाईअड्डों पर तैनात भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों की पूर्णरूपेण रक्षा की गई है। 

लोकसभा में उक्‍त मामले में दिये गए प्रश्‍न के उत्‍तर का पूर्ण विवरण देखने के लिए आप लोकसभा की वेबसाईट पर जा सकते हैं। उसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु यहां संलग्‍न की गई है: 

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

LOK SABHA

STARRED QUESTION NO: 225

ANSWERED ON: 22.12.2022

Privatisation of Airports

Sougata Ray

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) whether the Government proposes to privatize more airports as part of proposed monetisation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount of revenue that the Government expects to earn therefrom along with the steps taken to ensure job safety of existing employees serving in the airline?

ANSWER

Minister of CIVIL AVIATION (Shri Jyotiraditya M. Scindia)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

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Statement in reply to parts (a) to (c) of the Lok Sabha Starred (*) Question No. 225 for answer on 22.12.2022 regarding "Privatisation of Airports" ; (a) to (c): As per National Monetization Pipeline (NMP), 25 Airports Authority of India (AAI) airports namely Bhubaneshwar, Varanasi, Amritsar, Trichy, Indore, Raipur, Calicut, Coimbatore, Nagpur, Patna, Madurai, Surat, Ranchi, Jodhpur, Chennai, Vijayawada, Vadodara, Bhopal, Tirupati, Hubli, Imphal, Agartala, Udaipur, Dehradun and Rajahmundry have been earmarked for leasing over the years 2022 to 2025, considering proceeds of Rs. 10782 crore. However, the exact value of proceeds that the Government would receive is dependent upon many factors including transaction timing, market conditions, investor appetite, transaction terms etc. ; ; Interests of the AAI employees deployed at the airports brought under PPP have been fully protected. As per the Concession Agreement with the concessionaires of recently leased six AAI airports under PPP, the employees up to the level of Assistant General Manager will continue to be posted at respective Airport for 3 years (i.e. 1 year Joint Management period followed by 2 years deemed deputation period). Also, the Concessionaire is liable to extend the offer of appointment to minimum 60% of employees on terms and conditions not inferior to the existing terms. Subsequently, employees have the option to join the Concessionaire or to return to AAI.; There is however no impact of leasing of airports on the job safety of existing employees serving in airlines.

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स्रोत: लोकसभा

(हिन्‍दी) (English)