Digital India डिजिटल इण्डिया

डिजिटल इण्डिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 01 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्येश्य बिना कागज के इस्तेमाल के सभी भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा से जोडने की योजना भी है।  इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ जोडना चाहती है। 

विज़न

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और संवर्द्धित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है।"

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन केन्द्रीय घटक हैं -

1- डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण,

2- इलेक्ट्रॉनिकली सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एवम्

3- डिजिटल साक्षरता।

इलेक्ट्रॉनिकली सेवाओं को जनता तक पहुंचाना -

पिछले वर्षों में, ई-शासन के युग में प्रवेश के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कई पहल किए गए हैं। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार और उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारत में ई-शासन का विकास नागरिक केन्द्रित, सेवा अभिविन्यास और पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण द्वारा विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को एक सामूहिक दृष्टि से एकीकृत करने और देश भर में ई-शासन पहल पर समग्र दृष्टिकोण के लिए 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस विचार के आधार पर दूरदराज के गांवों में बड़े पैमाने पर देश भर में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, और इंटरनेट की आसान और विश्वसनीय पहुँच को सक्षम करने के लिए अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसकी स्थापना अपने क्षेत्र में आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को दुकानों के माध्यम से सामान्य सेवा वितरण, आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पुरा करने के लिए सस्ती कीमत पर दक्षता, पारदर्शिता और इस तरह की सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करके सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

देश के सभी नागरिकों और अन्य हितधारकों को मांग के आधार पर शासन और सेवाएं उपलब्ध करने के लिए छह तत्व महत्वपूर्ण है।

1. विभागों या न्यायालयों में समेकित एकीकृत सेवाएं
2. ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक समय पर उपलब्ध सेवाएँ
3. नागरिकों के सभी अधिकार पोर्टेबल और क्लाउड पर उपलब्ध
4. डिजीटल सेवाओं में परिवर्तन द्वारा व्यापार कर की सुविधा में सुधार
5. वित्तीय लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक और नगद रहित बनाना
6. निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का इस्तेमाल

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