राष्ट्रीय वयोश्री योजना में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल 325 जिले शामिल
राष्ट्रीय वयोश्री योजना में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल 325 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलों को संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर शामिल किया जाता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बीपीएल श्रेणी से सम्बद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 01 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथासम्भव आसानी हो सके।
इस योजना का कार्यान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' ( सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम ) के माध्यम से किया जा रहा है।
यह सूचना सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर देते समय दिया।
स्रोत : लोकसभा
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