राष्ट्रीय वयोश्री योजना अब देश के सभी जिलों में होगी लागू
स्रोत जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बुजुर्गो का ख्याल रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना को विस्तार देने का फैसला लिया है। अब यह देश के सभी जिलों में लागू होगी। अभी तक यह योजना देश के सिर्फ 325 जिलों में ही लागू है, लेकिन इसकी लोकप्रियता और मांग को देखते हुए इसे देश के सभी जिलों में लागू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत बुजुर्गो को बैसाखी, चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी, कृत्रिम दांत और जबड़ा आदि प्रदान किया जाता है।
भाजपा के बड़े दलित चेहरे और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दोबारा जिम्मेदारी संभालने के बाद यह जानकारी दी। मंत्रालय की सौ दिन की योजना पर चर्चा करते हुए गहलोत ने बताया कि वयोश्री योजना के साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को भी विस्तार देने का फैसला लिया है।
इस योजना में पचास फीसद से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाता है। जिसके विकास के लिए मंत्रालय वित्तीय मदद देती है। फिलहाल इनमें अब तक ढाई हजार गांवों को ही शामिल किया गया है, लेकिन नए लक्ष्य के तहत इसमें अब 3300 गांवों को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि मौजूद है। वैसे भी इस योजना का संचालन बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों की दावा रहित (अनक्लेम्ड) राशि से किया जाता है।
इस योजना की लोकप्रियता की स्थिति यह है कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा शिविर लगाने के लिए इच्छुक है। खासबात यह है कि बुजुर्गो को दिए जाने वाले इन उपकरणों की निर्माण मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एलिम्को से ही कराता है।
भाजपा के बड़े दलित चेहरे और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दोबारा जिम्मेदारी संभालने के बाद यह जानकारी दी। मंत्रालय की सौ दिन की योजना पर चर्चा करते हुए गहलोत ने बताया कि वयोश्री योजना के साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को भी विस्तार देने का फैसला लिया है।
इस योजना में पचास फीसद से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाता है। जिसके विकास के लिए मंत्रालय वित्तीय मदद देती है। फिलहाल इनमें अब तक ढाई हजार गांवों को ही शामिल किया गया है, लेकिन नए लक्ष्य के तहत इसमें अब 3300 गांवों को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि मौजूद है। वैसे भी इस योजना का संचालन बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों की दावा रहित (अनक्लेम्ड) राशि से किया जाता है।
इस योजना की लोकप्रियता की स्थिति यह है कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा शिविर लगाने के लिए इच्छुक है। खासबात यह है कि बुजुर्गो को दिए जाने वाले इन उपकरणों की निर्माण मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एलिम्को से ही कराता है।
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