स्टैैंड-अप इंडिया योजना का 2025 तक विस्तार
अनेक श्रमिक कानून के स्थान पर सुसंगत चार श्रमिक कानूनों का एक सेट लाने का प्रस्ताव
केन्द्रीय वित्त एवम् कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में 2019—20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड—अप इंडिया योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टैंड—अप इंडिया से काफी लाभ हुआ है। वर्तमान में देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आये हैं जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार और उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड—अप इंडिया के तहत पूंजी दी गई थी। इस योजना के तहत मांग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर उन्हें सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने के प्रस्ताव की भी सूचना दी। जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित होगा, जिससे विवादों में कमी होने की आशा है।
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