प्रधानमंत्री आवास योजना में 96 प्रतिशत लाभुकों को मिली स्वीकृति

प्रधानमंत्री आवास योजना में 96 प्रतिशत लाभुकों को मिली स्वीकृति

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के बेगूसराय जिला में लगभग 96 प्रतिशत लोगों को अपना घर मुहैया कराने की मंजूरी मिल गयी है । इस संबंध में जागरण की ये रिपोर्ट पढ़ें:

जागरण : बेगूसराय। सबके लिए पक्का मकान के नारे के साथ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर आवासविहीन लाभुकों के लिए पक्का आवास का निर्माण कर रही है। आवास निर्माण की इस योजना के तहत जिले में 96 प्रतिशत लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सरकार व विभाग द्वारा बैकलॉग सहित वर्ष 2019-20 में 35840 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 34417 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जिसमें बरौनी एवं शाम्हो अकहा कुरहा प्रखंड द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में 2 दिसंबर तक 1404 आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो सका है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ले प्रखंड वार उपलब्धि की बात करें, तो उपलब्धि इस प्रकार है। प्रखंड लक्ष्य स्वीकृत पूर्ण आवास प्रतिशत उपलब्धि 

बछवाड़ा 2794 2674 64 95.71

बखरी 1508 1482 171 98.28

बलिया 1857 1831 78 98.60

बरौनी 1686 1686 86 100.00

बेगूसराय 3373 3372 286 99.97

भगवानपुर 2843 2726 142 95.88

वीरपुर 1451 1427 10 98.35

चेरिया बरियारपुर 1858 1749 39 94.13

छौड़ाही 2306 2185 142 94.75

डंडारी 1130 1101 64 97.43

गढ़पुरा 2058 1953 23 94.90

खोदावंदपुर 1433 1275 16 88.97

मंसुरचक 1014 1011 56 99.70

मटिहानी 3079 2905 124 94.35

नावकोठी 1729 1587 40 91.79

साहेबपुर कमाल 3171 3008 22 94.96

शाम्हो अकहा कुरहा 576 576 16 100.00

तेघड़ा 1974 1869 25 94.68

इनसेट

बढ़े लक्ष्य के विरुद्ध शीघ्र स्वीकृति देने का निर्देश

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : डीआरडीए सभागार में शनिवार को आवास पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। जिसमें डीआरडीए के लेखा पदाधिकारी कृष्ण कुमार गुप्ता ने विभिन्न प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि आवास निर्माण योजना में हो रहे बेहतर कार्य को ले सरकार के स्तर से जिले में दो हजार आवास निर्माण करने का लक्ष्य और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बढ़े लक्ष्य के विरुद्ध लाभुकों को शीघ्र आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षक व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

स्रोत: जागरण