सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से शिक्षकों को दें लोन
सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के तहत सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ऋण दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब विकास योजना सहित अन्य योजनाओं में ऋण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीएलसीसी की बैठक गुरुवार को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने कहा कि सीडी अनुपात 33.66% है। इसे 40% होना चाहिए। इसके लिए उन्होने सीडी (क्रेडिट डिपोजिट रेशियो) अनुपात बढ़ाने को लेकर बैंक के अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के तहत सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ऋण दिया जाए। इससे लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। साथ ही जीविका समूह को गाय पालन के लिए ऋण देने की बात नाबार्ड के माध्यम से की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब विकास योजना सहित अन्य योजनाओं में ऋण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान ही नाबार्ड के द्वारा तैयार किया गया ऋण संभवतायुक्त योजना तैयार बूक 2020-21 का विमोचन अधिकारियों ने किया। इसमें उल्लेख किया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में 3 हजार 692 करोड़ रूपया प्राथमिक क्षेत्र में ऋण का वितरण किय जा सकता है। इसी के आधार पर एलडीएम के द्वारा लक्ष्य तय बैंकों की किया जाना है। डीडीसी ने कर्ज बांटने में कोताही बरतने वाले बैंकों के शाखा प्रबंधकों को हड़काते हुए कहा कि ऋण वितरण में जान-बूझकर रोड़ा अटकाया गया तो ऐसे ब्रांच को चिन्हित करके उसके प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एलडीएम नरेंद्र कुमार, डीडीएम नाबार्ड मोहम्मद अफताबुद्दीन, आत्मा परियोजना निदेशक शिलाजीत सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयशंकर ओझा सहित अन्य मौजूद रहे।
समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में मौजूद डीडीसी व अन्य।
बैठक में शामिल बैंक अधिकारी व अन्य।
स्रोत: दैनिक भास्कर
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