बजट में पेश हो सकती है नयी उदय योजना, ऊर्जा मंत्री ने दिए संकेत

बजट में पेश हो सकती है नयी उदय योजना, ऊर्जा मंत्री ने दिए संकेत

सोमवार को कहा कि इस सप्ताह पेश होने वाले बजट में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY Scheme) का एक बेहतर संस्करण घोषित किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने समारोह के मौके पर कहा, हमें उम्मीद है कि बजट में नयी उदय योजना को जगह मिल जाएगी.  इस संबंध में हिन्दी news 18 की ये रिपोर्ट पढ़ें:

हिन्दी news 18 : नई दिल्ली. ऊर्जा मंत्री (Power Minister) आरके सिंह ने सोमवार को कहा कि इस सप्ताह पेश होने वाले बजट में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY Scheme) का एक बेहतर संस्करण घोषित किया जा सकता है. उर्जा मंत्री ने कहा, उदय योजना विफल नहीं थी. डिस्कॉम के रिवाइवल के लिए बजट में एक बेहतर योजना की घोषणा हो सकती है. हमने वित्त मंत्रालय से नयी (UDAY) योजना के लिए विचार-विमर्श किया है.

ऊर्जा मंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के 75 करोड़ डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड के लिस्टिंग समारोह के मौके पर कहा, हमें उम्मीद है कि बजट में नयी उदय योजना को जगह मिल जाएगी.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पहले के कई योजनाओ के विपरित केंद्र एक योजना के माध्यम से सभी प्रयासों को प्रसारित करेगा और राज्यों को सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम के नुकसान को कम करना होगा.

डिस्कॉम के घाटे को 15 फीसदी से कम करने का लक्ष्य रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली मजबूत फाइनेंशियल मैकनिज्म पर बेची जाएगी और राज्य अपनी सब्सिडी पर फैसला करेंगे. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस (UDAY) योजना विफल नहीं है. उन्होंने कहा, हमने डिस्कॉम के घाटे को 22 फीसदी से घटाकर करीब 18 फीसदी किया है. पिछले साल अगस्त में केंद्र ने डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीदने के लिए क्रेडिट लेटर प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था. इसके अलावा, सिंगल डे एडवांस पेमेंट मैकनिज्म को भी पेश किया गया था.

वहीं, PFC के सीएमडी राजीव शर्मा ने कहा कि कंपनी का एकमात्र सबसे बड़े बॉन्ड ने 220 करोड़ डॉलर की मांग को आकर्षित किया है और 10.25 वर्षों के 3.95 प्रतिशत कूपन रेट की कीमत थी, जो कुल फॉरेन बॉरोइंग को 600 करोड़ डॉलर तक ले गई. 

क्या है उदय योजना?

बता दें कि सरकार ने नवंबर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) शुरू की थी. इसका मकसद बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय और परिचालन संबंधी दिक्कतों से निजात दिलाना था.

स्रोत : हिंदी news 18