वन स्टेट वन राशन कार्ड योजना- दूसरे शहर में भी पुराने राशन कार्ड से मिलेगा राशन

वन स्टेट वन राशन कार्ड योजना- दूसरे शहर में भी पुराने राशन कार्ड से मिलेगा राशन

यूपी सरकार ने वन कंट्री वन राशन कार्ड स्कीम से पहले वन स्टेट वन राशन कार्ड स्कीम की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए 5 फरवरी से 31 मार्च तक डेटा तैयार करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ें:

नवभारत टाइम्स : नगर संवाददाता, गाजियाबाद

वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना से पहले वन स्टेट वन राशन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। यूपी सरकार ने इसकी तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। 5 फरवरी से 31 मार्च तक डेटा फीड करने और एनसीआई के सर्वर पर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। पूरे प्रदेश के राशन कार्ड का डेटा एनआईसी के एक ही सर्वर पर अपलोड होगा। इसके बाद अप्रैल से एक से दूसरे शहर या फिर गांव में शिफ्ट होने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। पुराने राशन कार्ड से ही पूरे यूपी में कहीं भी राशन मिल जाएगा।

अभी होती है दिक्कत

अभी राशन कार्ड की व्यवस्था में कई तरह की समस्याएं हैं। यूपी में अगर अभी कोई राशन कार्ड धारक अपना शहर और गांव छोड़कर प्रदेश के दूसरे शहर में शिफ्ट होता है तो उसे नए सिरे से कार्ड हासिल करना होता है। उसे पुराना राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद नया कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगना होता है। मगर वन स्टेट वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद इस तरह की समस्या दूर होगी और दूसरे शहर में पुराने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद सीधे राशन प्राप्त कर सकेगा।

अप्रैल से लागू होगी योजना

जिला आपूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि यूपी सरकार ने वन कंट्री वन राशन कार्ड स्कीम से पहले वन स्टेट वन राशन कार्ड स्कीम की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए 5 फरवरी से 31 मार्च तक डेटा तैयार करने के लिए कहा गया है। यूपी में करीब साढ़े 13 लाख लोग सरकारी दुकानों से राशन कार्ड के जरिए लाभ ले रहे हैं। कुल मिलाकर साढ़े 4 करोड़ राशन कार्ड प्रदेश में हैं। इन सबके डेटा की जांच की जा रही है। इसके बाद इस डेटा को एनआईसी को ट्रांसफर किया जाएगा। 31 मार्च तक एक ही सर्वर पर यूपी के सभी राशन कार्ड का डेटा अपलोड किया जाएगा। 1 अप्रैल से वन स्टेट वन राशन कार्ड योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके अगले चरण में वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना के लिए डेटा केंद्र सरकार को जारी किया जाएगा।

स्रोत : नवभारत टाइम्स