प्रधानमंत्री किसान योजना; 2.40 लाख क्रेडिट कार्ड बनेंगे
प्रधानमंत्री किसान योजना में दो लाख 40 हजार 946 किसानों के क्रेडिड कार्ड बनेंगे। जिन पंजीकृत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : प्रधानमंत्री किसान योजना में जिले के दो लाख 40 हजार 946 किसानों के क्रेडिड कार्ड बनेंगे। इसके लिए विशेष अभियान 24 फरवरी तक चलेगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक एसके मेहंदीरत्ता ने बताया कि योजना का एक वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना में पंजीकृत सभी किसानों को कार्ड देने का निर्णय लिया। जिन पंजीकृत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जिले की बैंक शाखाओं को ऐसे सभी किसानों की सूची बनाने के निर्देश दिए है, जिन्हें केसीसी प्राप्त नहीं हुआ।. इस सूची को बैंक सरपंच एवं बैंक सखी से सांझा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बैंक तक लाया जा सके। बैंक भी शिविरों के माध्यम से अभियान की जानकारी पहुंचाएंगे। बैंकों को प्राप्त आवेदनों जैसे नए केसीसी, पुराने केसीसी खातों में ऋण सीमा बढ़ाने, निष्क्रिय केसीसी को सक्रिय करने एवं पशुधन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी देने के लिए आवेदनों को 14 दिनो में स्वीकृत कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
आवेदन पत्र को भी सरल किया, यह करना होगा किसानों को
आवेदन फॉर्म को भी सरल कर एक पेज का कर दिया गया है। किसान आवेदन फॉर्म के साथ अपनी कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व विभाग सत्यापित खाता-खतौनी तथा केवाईसी दस्तावेज लाकर सरल प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। .
के लिए केसीसी देने के लिए आवेदनों को 14 दिनो में स्वीकृत कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
सखी से सांझा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बैंक तक लाया जा सके। बैंक भी शिविरों के माध्यम से अभियान की जानकारी पहुंचाएंगे। बैंकों को प्राप्त आवेदनों जैसे नए केसीसी, पुराने केसीसी खातों में ऋण सीमा बढ़ाने, निष्क्रिय केसीसी को सक्रिय करने एवं पशुधन और मत्स्य पालन
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोडा जाएगा ... जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सचिन बाडेटिया ने बताया कि अभियान में किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा। जिले में योजनाओं से वंचित किसानों एवं गरीब/ अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु जिला समन्वयकों की विशेष बैठक की जाएगी।
सेवा शुल्क नहीं लगेगा
अग्रणी जिला प्रबंधक मेहंदीरत्ता ने बताया कि केसीसी के अंतर्गत रु.16 लाख रुपए तक की लिमिट बनाने पर किसानों की भूमि पर कोई रहन दर्ज नहीं किया जाएगा एवं रु.30 लाख तक की लिमिट पर बैंक किसी प्रकार का सेवा शुल्क नहीं लेगा।
स्रोत : दैनिक भास्कर
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